सरकार कामकाजात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य असुन सर्व विभागांनी मराठी वापरातील त्रुटी तत्काळ दुर करव्यात. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्रातील सरकार सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा ही सक्तीचे करण्यासाठी बर्याच वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहे. या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. तसेच किराणा स्टोअर , कार्यालय याच्यावर मराठी पाट्या नसतील तर कामगार विभागाने त्यांच्यावर कारवाई करावी.

असे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी मांडले आहे. व त्यांची संकेतस्थळ इंग्रजी बरोबरचं मराठीत ही असावीत. याबाबत तपासणी ही करावी असे त्यांनी संगितले.शैक्षणिक वर्षात ही बदल घडु शकतो. २०२०-२१ या वर्षात पहिली ते सहावी या वर्गात मराठी भाषा विषय काटेकोरपणे लागू केला जाईल. त्यामुळे मराठीची ओळख सर्वाना होईल. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात येईलटप्प्याटप्प्यानं सर्व इयत्तांमधल्या विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा शिकवली जाईल. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना एक लाख रुपये दंड करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे. त्याचप्रमाणे सर्व शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत, तसंच मराठी भाषा बोलण्यावर निर्बंध आणणारा कोणताही फलक किंवा सूचना देता येणार नाहीत.

Post a Comment

Previous Post Next Post